ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1680 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਣਵਾਈ

657 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਬਰਨਾਲਾ, 12 ਮਾਰਚ

        ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਅੱਗਰਵਾਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

        ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟਿਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬੈੱਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਹੋਰ ਬੈੱਚਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਮਾਨਯੋਗ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-1), ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਅੱਗਰਵਾਲ (ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ), ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰੰਗ (ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਚੇਤਾ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰੇਖਾ ਰਾਣੀ (ਮਾਨਯੋਗ ਏ.ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਸ.ਡੀ.), ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਦਵਾਲ (ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜ.ਡ.), ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ (ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜ.ਡ.) ਅਤੇ ਮਿਸ ਬਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜ.ਡ.) ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

        ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1680 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 657 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 5,49,89,200/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 772 ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਗਜ਼ਾ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

        ਸਟੇਟ ਬਨਾਮ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ 10.05.2012 ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਾਣੀ ਕੌਰ, ਬਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 34 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 325, 323 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ., ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 6000/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ 18 ਮਹੀਨਿਆ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬਿਤ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਿਸ਼ਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ।

        ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਸਟੇਟ ਬਨਾਮ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ (ਸੀ.ਆਰ.ਏ.70/2016), ਜਿਸਦੇ ਸੰਖੇਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 05 ਮਿਤੀ 22.01.2014, ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 323/324 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ., ਜ਼ੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਸ਼ਹਿਣਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਮਿਤੀ 13.02.2014 ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 17.03.2016 ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 17.03.2016 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਤੀ 02.05.2016 ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਪੀਲ ਬਹਿਸ ਲਈ ਪੈਡਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 12.03.2022 ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

        ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 138 ਐੱਨ.ਆਈ.ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਪੀਲ, ਜੋ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ, ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

        ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਅੱਗਰਵਾਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਕੇਸ/ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਮਈ, 13 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ।

        ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲਾਅ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।