ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਬਰਨਾਲਾ : 8 ਦਸੰਬਰ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਤਨਾ/ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਦੜ੍ਹਾ)

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋੰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤਹਿਤ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋੰ ਕੀਤੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ,ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ,ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਆਲੀ,ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸ਼ੇ ਦੇਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਗੋ-ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣਗੇ,ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਾਰ ਹੀ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨ, ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਵੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਅਣ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਿਉਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।